सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद मनोज चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री सह हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सरायकेला के समग्र विकास, स्थानीय समस्याओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. मनोज चौधरी ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से भी मुलाकात की. बैठक के दौरान क्षेत्र के आधारभूत ढांचे, न्यायिक व्यवस्था और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया.
छऊ मुखौटा और सरायकेला लड्डू से किया सम्मान
मुलाकात के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को सरायकेला की सांस्कृतिक पहचान ‘छऊ’ का पारंपरिक मुखौटा भेंट किया. साथ ही प्रसिद्ध सरायकेला लड्डू की टोकरी और खाटू श्याम से लाया गया श्याम रंग का दुपट्टा ओढ़ाकर तथा मोर पंख भेंट कर सम्मानित किया. यह सम्मान क्षेत्र की परंपरा और आस्था का प्रतीक माना जाता है.
सिविल कोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर जताई चिंता
मनोज चौधरी ने मुख्यमंत्री को सिविल कोर्ट सरायकेला को स्थानांतरित करने के प्रस्तावित आदेश से उत्पन्न संभावित समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 40 प्रतिशत परिवारों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है और शहर की आर्थिक गतिविधियों को झटका लग सकता है. उन्होंने इस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया.
चैत्र पर्व को राष्ट्रीय स्वरूप देने की मांग
बैठक में सरायकेला के प्रसिद्ध चैत्र पर्व को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और इसके लिए आवंटन में बढ़ोतरी करने की भी मांग रखी गई. नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि यह पर्व क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की जरूरत है.
डबल इंजन सरकार से विकास का भरोसा
मुख्यमंत्री ने सरायकेला के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है.
कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता रहे उपस्थित
इस शिष्टाचार मुलाकात में जिला अध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गणेश महाली, जिला उपाध्यक्ष भोला मोहती, नगर अध्यक्ष शंभू आचार्य सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक को सरायकेला के विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सरकार की पहल से क्षेत्र की लंबित समस्याओं का समाधान होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी.
