JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 5 नवंबर 2026 को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मनोज को जमानत प्रदान की. मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने, अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप है. इस मामले में हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दूसरी सामग्री नहीं है, जो मनोज कुमार को इस मामले में संलिप्त करती हो.
10 लाख रुपये देने और OMR कॉपी सौंपने का है आरोप
मनोज कुमार के खिलाफ CID थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316(2), 316(5), 318(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) के साथ झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 12(2) और 12(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि मनोज कुमार JPSC की प्रतियोगी परीक्षा में भ्रष्ट गतिविधियों और अनियमितताओं में शामिल थे. उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप है कि उन्होंने सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये दिए और अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा OMR की कार्बन कॉपी उसे सौंप दी थी.
पुलिस के सामने दिए बयान में क्या कहा था?
बेल ऑर्डर में दर्ज जानकारी के अनुसार, पुलिस के सामने दिए अपने कथित इकबालिया बयान में मनोज कुमार ने बताया था कि रमेश कुमार ने उन्हें परीक्षा में केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करने का निर्देश दिया था, जिनके उत्तर उन्हें पता हों. बाकी प्रश्नों को छोड़ने के लिए कहा गया था. हालांकि, मनोज कुमार के वकील ने अदालत में इन आरोपों को गलत बताया. बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मनोज कुमार का नाम FIR में नहीं है. उनके खिलाफ सह-आरोपी रमेश कुमार के इकबालिया बयान और खुद उनके इकबालिया बयान के अलावा रिकॉर्ड पर कोई दूसरा साक्ष्य मौजूद नहीं है.
बचाव पक्ष ने कोर्ट में रखीं ये दलीलें
मनोज कुमार की ओर से अदालत में बताया गया कि वह झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं. उनकी नियुक्ति 1 जून 2017 को हुई थी. उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। वर्ष 2015 में सेंट जेवियर्स कॉलेज से BA की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी. इसके अलावा, JPSC विज्ञापन संख्या 23/2016 के तहत मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे. बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि उन्होंने वर्ष 2016, 2023 और 2024 में आयोजित JPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं भी पास की हैं. उनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. मनोज कुमार 6 अगस्त 2026 से न्यायिक हिरासत में थे। बचाव पक्ष ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह ट्रायल में सहयोग करेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेंगे.
हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी जमानत?
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि सह-आरोपी रमेश कुमार और मनोज कुमार के इकबालिया बयान के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दूसरी सामग्री नहीं है, जो मनोज कुमार को इस मामले में संलिप्त करती हो. अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. इन्हीं तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने मनोज कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
कोर्ट की टिप्पणी: महत्वपूर्ण केस में सरकारी वकील नदारद
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई नियमित सरकारी वकील पेश नहीं हुआ. राज्य की ओर से सहायक सरकारी वकील उपस्थित हुए, लेकिन आदेश लिखे जाने के दौरान उन्होंने किसी दूसरे कोर्ट में जाने की अनुमति मांगी. इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य और अभियोजन पक्ष की ओर से यह खेदजनक स्थिति है. हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित सहायक सरकारी वकील ने मनोज कुमार की जमानत का विरोध किया था.
25 हजार के बेल बॉन्ड और दो जमानतदारों पर मिली जमानत
हाईकोर्ट ने मनोज कुमार को 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है. जमानत की स्वीकृति रांची के A.J.C.-I की संतुष्टि पर निर्भर करेगी. अदालत ने शर्त रखी है कि मनोज कुमार ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे. उन्हें निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करनी होगी. साथ ही लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि ट्रायल के दौरान वह अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और किसी भी गवाह को परेशान या प्रभावित नहीं करेंगे.
