झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून-व्यवस्था को लेकर मंगलवार को अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक की. बैठक में राज्य में अपराध नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और संवेदनशील मामलों की निगरानी को लेकर कई अहम निर्देश सीएम ने दिए.
कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उनकी नियमित मॉनीटरिंग की जाए. साथ ही पुलिस को जरूरी संसाधन, गाड़ी और अन्य सुविधाएं देने पर भी जोर दिया.
लापता बच्चों और महिलाओं के मामले में प्राथमिकता दें
मुख्यमंत्री ने लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए. नशा कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि केवल छोटे स्तर के मामलों तक सीमित न रहकर पूरे सप्लाई चेन की जांच की जाए. अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने, खासकर खूंटी, चतरा और रांची जैसे जिलों में सख्ती बरतने को कहा गया. संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पुलिस को सरकार की ओर से पूरा संरक्षण देने की बात भी बैठक में कही गई.
गांवों में भी जाएं एसपी-डीएसपी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद रहकर आम लोगों की शिकायतें सुनें. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की नियमित दौरा सुनिश्चित करने और जमीन विवाद के मामलों में किसी भी हाल में भू-माफियाओं को संरक्षण न देने की सख्त हिदायत दी गई.
हिरासत में मौत की घटना पर रोक लगे
हिरासत में यातना और मौत की घटनाओं पर पूर्ण रोक लगाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाये. किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए समन्वित और जवाबदेह कार्यप्रणाली पर विशेष जोर दिया गया.
ये लोग रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे.
