MMDR संशोधन विधेयक के खिलाफ झारखंड बुलाएगा विशेष सत्र, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगी सरकार

झारखंड में एमएमडीआर संशोधन विधेयक (खनिज विधेयक) के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. सात अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र की संशोधित तिथि तय की जाएगी. बताया गया कि यह दो दिवसीय सत्र होगा. पूर्व में पांच और छह अक्तूबर को दो दिनों का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट विभाग को भेजा गया था.

25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाना था. लेकिन मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के दुर्घटना में निधन के कारण राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी थी. इसके कारण विशेष सत्र से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट विभाग में ही रह गया.

MMDR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी सरकार
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि राज्य सरकार एमएमडीआर बिल का विरोध करती है. इसी वजह से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व में सत्र की तिथि तय की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकी. अब सात अक्तूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ही विशेष सत्र की नई तिथि तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर एमएमडीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी. इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा.

सेस वसूली को बताया राज्य का अधिकार
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सेस वसूली राज्य का अधिकार है और यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है. राज्य के लोग खनन के कारण विस्थापन और प्रदूषण का दंश झेलते हैं, तो सेस वसूली का अधिकार भी राज्य के पास होना चाहिए.