सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत राज्य के सुदूर इलाकों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हेलीकॉप्टर से एंबुलेंस सेवा (एचइएमएस) दिलायी जायेगी. इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा ली जायेगी. वहीं एक से दूसरे अस्पताल तक मरीज को भेजने के लिए भी हेलीकॉप्टर मिलेगा. इसकी दर क्या होगी, इसका एसओपी अलग से बनाया जायेगा.
वहीं पंचायतों में बिल्डिंग बॉयलॉज में संशोधन किया गया है. पूर्व में उद्योग व संस्थान के निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई नौ मीटर थी, जिसे घटाकर अब 4.5 मीटर कर दी गयी है. कैबिनेट ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप वन मधुमेह और अन्य गैर-संक्रामक रोगों से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% आवश्यक उपस्थिति में छूट दी है. इसके लिए एसओपी की स्वीकृति दी गयी है. ऐसे बच्चों के लिए न्यूनतम 50% की उपस्थिति रखी गयी है .कैबिनेट ने 29.10.2020 द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना का अवधि विस्तार आगामी पांच वर्षों (वर्ष 2025-26 से 2029-30) तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
पांच वर्ष में एआइ आधारित कक्षाओं को किया जायेगा लागू
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य के 1000 स्कूलों में एआइ आधारित कक्षा की योजना लागू की जायेगी. वर्चुअल क्लास रूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जुड़ा होगा. इसके लिए प्रत्येक क्लास रूम में स्मार्ट बोर्ड होगा. यह योजना अगले पांच वर्ष में लागू होगी. एआइ आधारित कक्षाओं के आगामी पांच वर्षों में संचालन के लिए एक अरब 76 करोड़ सात लाख पचासी हजार पांच सौ साठ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. चालू वित्तीय वर्ष में अस्सी करोड़ सात लाख पचासी हजार पांच सौ साठ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गयी. इसे लेकर जेसीइआरटी में दो व सभी प्रमंडल मुख्यालय में एक-एक स्टूडियो बनाया जायेगा. शिक्षक यहां से कक्षा लेंगे. वर्चुअल कक्षा संचालन के लिए राज्य के हाइस्कूल व प्लस टू विद्यालयों के दो हजार शिक्षकों का पैनल तैयार किया जायेगा. इसके लिए शिक्षकों को अलग प्रशिक्षण दिया जायेगा. पांच वर्ष में सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. इसके लिए एजेंसी का चयन किया जायेगा.
मॉनसून सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक
वहीं कैबिनेट द्वारा विधानसभा का मॉनसून सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक करने की मंजूरी दी गयी है. इसमें पांच कार्यदिवस होंगे. कैबिनेट द्वारा गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल एवं दुमका वन प्रमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित दो नये चिड़ियाघर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य की गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को अगले माह फिर से टेक होम राशन के तहत पोषाहार मिलना शुरू हो जायेगा. नयी एजेंसी के चयन होने तक पहले से कार्य कर रहे तीन एजेंसी को छह माह का एक्सटेंशन दिया गया है.
