रांचीः झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों के साथ अन्याय के विरोध में जारी छात्र आंदोलन के बीच विधानसभा घेराव को लेकर अलग-अलग रणनीतियां सामने आई है.
इधर, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF) ने 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान किया है. इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए गुरुवार को रांची स्थित झारखंड सीपीआई कार्यालय में वाम छात्र संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई.
नेताओं ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि छात्रों की मांगों को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए 7 अगस्त को विधानसभा मार्च निकालकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी.
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने स्पष्ट किया है कि वह 7 अगस्त को वाम छात्र संगठनों द्वारा प्रस्तावित विधानसभा मार्च में शामिल नहीं होगा. मंच ने कहा कि यदि कोई संगठन उनके आंदोलन को नैतिक समर्थन देता है तो उसका स्वागत है, लेकिन उनका आधिकारिक कार्यक्रम 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
मंच के प्रतिनिधियों ने कहा कि पूरे झारखंड से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 10 अगस्त को रांची पहुंचेंगे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विधानसभा का घेराव करेंगे. उनका कहना है कि आंदोलन की रणनीति पहले ही तय कर दी गई है और उसी के अनुरूप आगे बढ़ा जाएगा.
रिफॉर्म्स मंच ने यह भी बताया कि सरकार के साथ वार्ता के लिए गठित प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) की सूची एसडीएम के माध्यम से राज्य सरकार को सौंप दी गई है. इसके बावजूद अब तक बातचीत के लिए कोई आधिकारिक बुलावा नहीं आया है. मंच का कहना है कि वह वार्ता के पक्ष में है और सरकार की पहल का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन और 10 अगस्त का विधानसभा घेराव जारी रहेगा.
