रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शनों और कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। अदालत के इस रुख के बाद राज्य सरकार की प्रशासनिक कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत
झारखंड सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने के बाद इसमें एक और मोड़ आ गया है। झारखंड सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीआईडी और एसआईटी की जांच के निष्कर्षों के आधार पर 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया।
प्रभावित परीक्षाओं में जेपीएससी 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी-सीजीएल के माध्यम से होने वाली भर्तियों के साथ-साथ सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक प्रोफेसर, लेक्चरर, सहायक इंजीनियर, वन रेंज अधिकारी और सहायक वन संरक्षक सहित कई पदों पर भर्ती शामिल है।
खतरे में पड़ गई है सैकड़ों लोगों की नौकरियां
चार याचिकाओं में राज्य के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी-सीजीएल और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा के सफल उम्मीदवार शामिल हैं। ये याचिकाएं अवधेश कुमार, दीपमाला, सोनम कुमारी और सौरभ सिंह सहित अन्य सफल उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई हैं। उम्मीदवारों का मुख्य तर्क यह था कि सरकार ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना एकतरफा रूप से परीक्षाएं और उसके बाद की नियुक्तियां रद्द कर दीं। इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवार चयन के बाद पहले ही सरकारी सेवा में शामिल हो चुके थे, और सरकार के इस फैसले से उनकी नौकरी सीधे तौर पर खतरे में पड़ गई है।
सभी 22 परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने पर रोक लगाई
राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों पर फैसला लिया था
सीआईडी जांच के बाद सरकार ने परीक्षाएं रद्द की थीं
सुधारों के लिए JPSC-JSSC समिति का गठन हुआ था
सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चार अलग याचिकाएं दर्ज कीं
याचिकाओं में JPSC सिविल सेवा और JSSC-CGL उम्मीदवार शामिल हैं
अभ्यर्थियों का पक्ष सुने बिना ही नियुक्ति रद्द की गई
उम्मीदवारों ने फैसले के खिलाफ नैसर्गिक न्याय का हवाला दिया
