झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम की निजी सचिव और संजीव लाल की पत्नी रीता लाल समेत आठ नए आरोपियों के खिलाफ चौथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है।
नए आरोपियों में ठेकेदार राजेश कुमार, उनकी कंपनी मेसर्स राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठेकेदार राधा मोहन साहू, उनके बेटे अंकित साहू, ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के सहयोगी अतीकुल रहमान और ठेकेदार राजीव कुमार सिंह शामिल हैं।
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने निविदा आवंटन में कमीशन लेकर ₹44 करोड़ (लगभग 3.7 करोड़ डॉलर) से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित की, जिसमें से ₹37 करोड़ (लगभग 3.7 करोड़ डॉलर) ज़ब्त कर लिए गए। इस धन का ज़्यादातर हिस्सा हवाला के ज़रिए दिल्ली भेजा गया और चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क के ज़रिए धनशोधन किया गया। इस धन का इस्तेमाल अचल संपत्तियाँ खरीदने में किया गया।
जांच में पता चला कि पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को ठेकेदारों ने नकद और गाड़ियाँ दी थीं। उदाहरण के लिए, ठेकेदार राजेश कुमार ने ₹1.88 करोड़ नकद और एक टोयोटा इनोवा और एक फॉर्च्यूनर दी। ठेकेदार राधा मोहन साहू ने अपने बेटे के नाम पर ₹39 लाख नकद और एक फॉर्च्यूनर दी। ईडी ने इन गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया है।
ईडी ने अदालत से आरोपियों पर मुकदमा चलाने और अपराध से अर्जित संपत्ति ज़ब्त करने का अनुरोध किया है। इस चौथे पूरक आरोपपत्र के साथ, मामले में आरोपियों की कुल संख्या 22 हो गई है।
इस घोटाले की जड़ें ग्रामीण निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और टेंडर कमीशन वसूली में निहित हैं। जाँच में यह भी पता चला है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के लिए कमीशन उनके निजी सचिव संजीव लाल द्वारा वसूला जाता था, जबकि विभाग के अधिकारी और ठेकेदार इसमें शामिल थे।
