गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव, 4 लाख से ज्यादा के एजुकेशन लोन पर खत्म हुई 5% मार्जिन मनी

झारखंड राज्य में कैबिनेट ने शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और नवाचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. छात्रहित में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को और सरल बनाते हुए ऋण पर पांच प्रतिशत मार्जिन मनी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है. इससे विद्यार्थियों को अधिकतम ऋण सहायता मिल सकेगी और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी. चार लाख से अधिक के ऋण पर नहीं लगेगी मार्जिन मनी सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में छात्रहित में बड़ा संशोधन करते हुए चार लाख रुपए से अधिक के ऋण पर लागू पांच प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान समाप्त कर दिया है. इससे विद्यार्थियों को ऋण की पूरी पात्र राशि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा. पहले जमा फीस का भी मिलेगा एकमुश्त रिफंड शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया 10 से 15 दिनों में पूरी हो जाने के बाद बैंक से ऋण वितरण में समय लगने के कारण विद्यार्थियों को कई बार प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष की फीस अपनी जेब से जमा करनी पड़ती थी. पहले ऐसी फीस के रिफंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं था. अब सरकार ने इसमें भी संशोधन कर दिया है. इसके तहत विद्यार्थी द्वारा पहले जमा की गई फीस की एकमुश्त वापसी की व्यवस्था की गई है. फीस रिफंड के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा. संबंधित बैंक या ऋणदाता संस्था द्वारा सत्यापन और स्वीकृति के बाद राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी. केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भी योजना में शामिल किया गया गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे का भी विस्तार किया गया है. अब भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को योजना में शामिल किया गया है. इसके अलावा साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी समेत अन्य पात्र संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा. विद्यार्थियों और अभिभावकों को मिलेगी राहत सरकार का मानना है कि संशोधित योजना से प्रवेश के समय विद्यार्थियों को तत्काल वित्तीय राहत मिलेगी. ऋण सहायता की वास्तविक उपलब्धता बढ़ेगी और अभिभावकों पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम होगा. राष्ट्रीय और केंद्रीय संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए राज्य के विद्यार्थियों की पहुंच भी बढ़ेगी. सरकार के अनुसार, इन बदलावों के बाद गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना अधिक सरल, छात्र केंद्रित और प्रभावी बनेगी.